सरकार र जिएमआर कम्पनी बिच १९ सेप्टेम्बर २०१४ मा हस्ताक्षर भएको माथिल्लो कर्णालीको पिडिएमा रहेका केहि राष्ट्र घाती बुँदाहरु :
१. सन् १९८९ डिसेम्बरमा विश्व बैङ्कले गरेको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले कर्णाली नदीमा जलाशय परियोजना निर्माण गर्दा ४,१८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने र आर्थिक दृष्टिले समेत उक्त आयोजना अत्यन्त सस्तो पर्ने सुझाव पेश गरेको थियो तर सन् २००८ जनवरी २४ मा जीएमआरलाई ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र जारी गरेको अवस्थामा त्यसपछि २०६६ पुस ५ गते पुनः गैरकानूनीरूपमा जीएमआरलाई परियोजनाको क्षमता ९०० मेगावाट पुर्याइयो । यसले ४१८० मेगावाटको सम्भाब्यतालाई सदाका लागी समाप्त पार्यो ।
२. पीडीएको दफा १४.१४ मा जीएमआरलाई सरकारले दिएको लीजको जमीन, लाइसेन्स आदि ऋण दिने संस्थामा धितो राख्न सक्ने प्रावधान पीडीएमा कायम गरिएको छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बिपरित छ ।
३. पीडीएको दफा ९(२) मा जीएमआरलाई नेपालको प्रचलित कानूनविपरीत वित्तीय सहुलियत प्रदान गरिएको छ । जसले राज्यकोष माथी बर्षेनी ४ अर्ब भार पर्ने गर्दछ ।
४. नेपाल सरकार र जीएमआर कम्पनीबीच कुनै विवाद सिर्जना भएको खण्डमा प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार नभएर पीडीएमा सिङ्गापुरको अदालतमा बेलायती कानूनअनुसार विवाद निरूपण गर्ने भनिएको छ ।बेलायती कानून न नेपालले सही गरेको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानून हो, न त नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता तथा अनुवन्ध नै हो । तर पीडीएमा प्राविधिक विवादलाई सिङ्गापुरको ICC International Center for Expertise का विज्ञद्वारा समाधान गर्ने तथा गैर–प्राविधिक विवादलाई बेलायती कानून (English Law) / Singapore International Arbitration Center–SIAC को मध्यस्थतामा समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ ।
५. पीडीएको दफा ६.१.१(डी) मा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनै जलाशययुक्त आयोजना निर्माण भइ उक्त आयोजनाबाट छोडिने नियन्त्रित पानी (Regulated water) का कारण यस आयोजनामा थप विद्युत् उत्पादन भएमा त्यसरी थप उत्पादित बिजुलीमा जीएमआरको समेत आधा हक लाग्ने प्रावधान राखिएको छ ।
६. माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित बिजुली भारतमा निर्यात गर्दा कार्बन उत्सर्जनमा कटौती हुन गइ “स्वच्छ विकास संयन्त्र (Clean Development Mechanism)”अन्तर्गत कार्बन व्यापारबाट आम्दानी लाभमा नेपालको पूर्ण अधिकार हुनु पर्नेमा पीडीएको दफा ११(३७) यसरी प्राप्त लाभमा नेपाल सरकार र जीएमआर दुबैको हिस्सा लाग्ने भनिनु राष्ट्र र जनताको हितमा छैन ।
७. तत्कालिन अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५६ (२) उपधारा (१) बमोजिम माथिल्लो कर्णाली परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित सन्धि वा सम्झौता भएपनि माथिल्लो कर्णाली पीडीएमा संवैधानिक प्रक्रिया छलेर हस्ताक्षर गरिएकाे थियाे । नयाँ संविधानकाे धारा २७९ मा उल्लेख छ । त्यसैले याे पीडीए असवैधानिक छ ।
८. माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुने बिजुली देशभित्रै खपतसहित औद्योगिककरणको विकासतर्फ ध्यान नदिइ देशभित्रै रहेको श्रमशक्तिलाई रोजगारको अवशर सिर्जना नगरेकोले र उनीहरूको रोजगारीको हकअधिकारको समेत प्रत्याभूति हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकोले माथिल्लो कर्णाली पीडीए राष्ट्रहित विपरित छ ।
